मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के इरवाडी शहर में मुहर्रम समारोह के दौरान ढोल, संगीत और रथ यात्रा (कुथिराई पंच) के आयोजन की अनुमति दी है। कोर्ट ने इस फैसले में उन मुस्लिमों को घर में रहने की सलाह दी है जिन्होंने इस आयोजन पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि मौलिक अधिकारों को कट्टरपंथी ताकतों पर…
मध्य-प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने एक महत्वपूर्ण सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में मूर्तियों, सिक्कों और विभिन्न वास्तुशिल्प के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में परमार वंश के शासनकाल के निशान मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम शासन से …
शराब घोटाले में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाँच पूरी हो चुकी है और अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ₹1100 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क करने की तैयारी कर रही है। वहीं, आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल का स्वास्थ्य खतरे में है और उन्हें ब्रेन डैमेज का खतरा है। AAP की संलिप्तता पर ED का दावा : दिल्ली शराब घोटाला मामल…
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिथम के फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान एक असाधारण घटना हुई, जिसमें मध्य प्रदेश अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष डी.के. जैन ने न्यायाधीशों के प्रति खरी-खरी बातें कहकर सबको चौंका दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डी.के. जैन ने न्यायाधीशों के व्यवहार और न्…
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शरजील इमाम को जमानत दे दी है। शरजील इमाम पर आरोप था कि उसने 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके कारण देशद्रोह और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज हुआ था। हालांकि, दिल्ली दंगों के मामले में उसे अभ…
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सात दिनों की जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश बेंच ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार : मंगलवार, 28 मई 2024 को सुप्रीम कोर्…
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 8 जून, 2024 तक जमानत बढ़ाने की माँग की है। इस लेख में हम इस पूरे घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। जमानत का पृष्ठभू…
नर्मदा आंदोलन की प्रमुख नेता मेधा पाटकर को 24 साल पुराने मानहानि मामले में दोषी करार दिया गया है। यह मामला दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा 2001 में दायर किया गया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को दोषी साबित करते हुए उन पर तल्ख़ टिप्पणियाँ की हैं। मामले की पृष्ठभूमि : वर्ष 2000 म…
भारत में आरक्षण व्यवस्था एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है। यह व्यवस्था समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि, समय के साथ, राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाल ही में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुस्लि…
हाल के वर्षों में, भारत की न्यायिक प्रणाली में तर्कहीन और निराधार याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। यह न केवल न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता है। इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है, ताकि न्यायालय अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्र…
परवेज टाक को सजा-ए-मौत : मुंबई की सत्र अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान और उनके परिवार के निर्मम हत्याकांड में दोषी पाए गए परवेज टाक को सजा-ए-मौत सुनाई है। परवेज को इस माह की शुरुआत में हत्या और सबूतों को नष्ट करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। हत्याकांड की घटना : 9 मई, 2024 को अदालत ने सुनवाई के बाद परवेज को…
अमीरों के बच्चों को मिलती रियायतें :हाल ही में पुणे के किशोर न्यायालय के जज एल एन दानवाडे ने एक उच्च प्रोफ़ाइल केस में अमीर बाप के बेटे वेदांत अग्रवाल को 24-24 साल के दो आईटी प्रोफेशनल्स की हत्या के मामले में तुरंत जमानत दे दी। इस निर्णय ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया है। वेदांत ने बिना पंजीकरण की नई विदेशी कार और बि…
दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं, जिनसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नई तकनीकों के इस्तेमाल और समाज पर इसके प्रभाव पर रोशनी डाली गई। भ्रष्टाचार के नए तरीकों पर कोर्ट की टिप्पणी : हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नकदी की बरामद…
भारत की न्यायपालिका को हमेशा एक पवित्र और निष्पक्ष संस्था के रूप में देखा गया है। लेकिन समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते हैं जो इस धारणा को चुनौती देते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि न्यायपालिका में सुधार की कितनी आवश्यकता है। नीचे दिए गए दो केस स्टडीज़ इस स्थिति को और स्पष्ट करते हैं। केस नंबर एक: एक मजदू…
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। यह मामला बुधवार, 22 मई, 2024 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चन्द्र शर्मा की अवकाश बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया : सुप्रीम कोर्…