उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। हाल ही में ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में 18 मदरसों को सील कर दिया गया, जिससे अब तक कुल 110 मदरसों पर ताला लग चुका है। प्रशासन बिना अनुमति चल रहे इन संस्थानों की गहन जांच कर रहा है और पता लगा रहा है कि इनमें बच्चों को क्या सिखाया जा रहा था। सरकार का कहना है कि किसी भी धर्म की आड़ में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लेख में हम इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण करेंगे।
उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई क्यों हो रही है?
उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सरकार की सख्ती का मुख्य कारण राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि धर्म की आड़ में चल रहे गैर-कानूनी कार्यों को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। हाल ही में प्रशासन ने देहरादून, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में 110 से अधिक मदरसों पर ताला जड़ दिया है।
इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा न मिले। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, इन मदरसों में पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं थी और इन्हें न तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और न ही शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त थी। प्रशासन अब यह भी जांच कर रहा है कि इन मदरसों में पढ़ाई के नाम पर क्या हो रहा था और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे।
किन जिलों में हुई सबसे ज्यादा कार्रवाई?
उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे ऊधम सिंह नगर जिले में पाए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार, यहां 129 मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे थे, जिनमें से कई पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। इसके बाद देहरादून में 57 और नैनीताल में 26 मदरसे बिना अनुमति के पाए गए।
गुरुवार (20 मार्च 2025) को ऊधम सिंह नगर में 16 और हरिद्वार में 2 मदरसों को सील किया गया। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 4, किच्छा में 8, बाजपुर में 3 और जसपुर में 1 मदरसा बंद कर दिया गया। वहीं, हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में दो अवैध मदरसे सील किए गए। इससे पहले देहरादून और पौड़ी में 92 मदरसों पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी।
सरकार की मंशा: शिक्षा सुधार या अवैध गतिविधियों पर लगाम?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट संदेश है कि सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठा रही है। उनका कहना है कि जो भी धर्म की आड़ में गैर-कानूनी कार्य करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी लिया गया है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, इन अवैध मदरसों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों को संकीर्ण विचारधारा से प्रभावित किया जा रहा था। प्रशासन अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि इन संस्थानों का वित्त पोषण कहां से हो रहा था और इसमें किन लोगों का हाथ है।
हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन का रुख
हरिद्वार प्रशासन ने हाल ही में गैंडीखाता की गुर्जर बस्ती में चल रहे दो अवैध मदरसों को बंद किया। एसडीएम अजयवीर सिंह के अनुसार, मुख्यमंत्री के आदेश के तहत उन सभी मदरसों को सील किया जाएगा, जो बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं।
हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने भी पुष्टि की है कि जिले में 60 से ज्यादा अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं और आने वाले दिनों में इन पर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि इन मदरसों के पीछे कौन लोग हैं और क्या यहां बच्चों को सही शिक्षा दी जा रही थी या नहीं।
अवैध मदरसों को बंद करने का कानूनी आधार क्या है?
उत्तराखंड में मदरसे चलाने के लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड या शिक्षा विभाग से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जो भी मदरसे बिना अनुमति के चलते पाए जाते हैं, उन्हें गैर-कानूनी घोषित कर दिया जाता है और उन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है।
सरकार का तर्क है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सही मार्गदर्शन देना होता है, न कि उन्हें किसी खास विचारधारा में ढालना। इसलिए, जो भी संस्थान नियमों के तहत नहीं आते, उन पर कार्रवाई की जाएगी।
क्या अन्य राज्यों में भी हो सकती है ऐसी कार्रवाई?
उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर चल रही इस कार्रवाई से यह संभावना भी बढ़ गई है कि अन्य राज्य भी इसी दिशा में कदम उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी सरकार ने मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं।
पिछले साल असम सरकार ने भी बिना पंजीकरण के चल रहे कई मदरसों को बंद किया था। अब उत्तराखंड में हो रही इस कार्रवाई के बाद अन्य राज्यों में भी मदरसों की जांच तेज हो सकती है।
समाज में इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है?
उत्तराखंड सरकार के इस कदम को लेकर समाज में मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शिक्षा प्रणाली को सुधारने की दिशा में उठाया गया सही कदम मान रहे हैं। वहीं, कुछ संगठनों का कहना है कि सरकार को सभी धार्मिक शिक्षण संस्थानों की समान रूप से जांच करनी चाहिए।
हालांकि, सरकार का कहना है कि यह कदम किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी अवैध शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से संचालित मदरसों पर रोक लगाना और शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। अब तक 110 से अधिक मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है और आने वाले समय में यह अभियान और तेज होने की संभावना है।
इस कदम से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े फैसले ले रही है। देखना यह होगा कि इस अभियान का आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या अन्य राज्य भी इसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं।
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