कर्नाटक सरकार ने सरकारी दलितों कर्मचारियों के लिए किया बरा बदलाव, पढ़े रिपोर्ट

कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों और अधिकारियों को कर्नाटक सरकार ने सरकारी कार्यों में 'अनुसूचित जाति/जनजाति' के लोगों के लिए ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल न करने का निर्देश जारी किया है। निर्देश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया था कि संविधान में 'दलित' शब्द का उल्लेख नहीं है इसलिए केंद्र/राज्यों को सरकारी कामों में इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए।



परिपत्र द्वारा किया गया सूचित:-
परिपत्र द्वारा कहा गया है कि अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में इसका उपयुक्त अनुवाद केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।20 मई को जारी किए गए परिपत्र में केंद्र सरकार द्वारा 2018 में जारी किए गए निर्देश, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंड के आदेश के संदर्भ में दिए गए हैं।आदेश में कहा गया है कि "केंद्र सरकार / राज्य सरकार और उसके अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए नामकरण" दलित "का उपयोग करने से बचेंगे क्योंकि संविधान या किसी भी क़ानून में इसका उल्लेख नहीं है।"यह बताते हुए कि केंद्र सरकार ने पहले निर्देश जारी किए थे कि "हरिजन" और "गिरिजन" शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, परिपत्र ने कहा कि तदनुसार कर्नाटक सरकार ने 2010 में एक सरकारी आदेश भी जारी किया था।


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