अब केंद्र सरकार कराएगी Fake News की जांच, I&B के PSU ने जारी किया टेंडर, गलत जानकारी फैलाने वालों की Location भी होगी Track
देश में Fake News
के बढ़ते दायरे पर नकेल कसने के लिए केंद्र की मोदी
सरकार ने कमर कस ली है। इसके तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) ने टेंडर निकाला है। खास बात यह है कि सरकार ने इन टेंडरों में फैक्ट चेकिंग
और गलत खबरों की पहचान के लिए एजेंसियों को समाधान और सेवा मुहैया कराने का न्योता दिया है।
सोशल मीडिया पर बढ़ते फेक न्यूज पर
लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खुद मोर्चा संभाला है। BECIL की ओर से निकाले गए टेंडरों में फैक्ट चेकिंग और फर्जी खबरों की पहचान के लिए
एजेंसिंयों को समाधान बताने का निमंत्रण दिया गया है।
आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल में कहा था कि वह अभी फर्जी खबरों के लिए दिशा
निर्देश पर काम कर रहा है। सोशल मीडिया रेगुलेशंस 2020 के उपयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी दिशानिर्देशों के अंतिम ड्राफ्ट पर काम
हो रहा है इस पर मंत्रालय की ओर से अंतिम ड्राफ्ट आना बाकी है जिसे सार्वजनिक किया
जा सके।
सरकार कई बार सोशल मीडिया कंपनियों पर ही फेक न्यूज और गलत जानकारी के फैलाव को रोकने की जिम्मेदारी डाल चुकी है।
सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस मसले पर अपनी विचार बता चुके हैं। वर्ष 2018 में ही केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा था कि उन्हें फेक न्यूज को रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने ये सुझाव उस दौरान दिया जब मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही थीं।
सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस मसले पर अपनी विचार बता चुके हैं। वर्ष 2018 में ही केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा था कि उन्हें फेक न्यूज को रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने ये सुझाव उस दौरान दिया जब मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही थीं।
आपको बात दें कि BECIL की ओर से एजेंसियों के लिए 13 मई को टेंडर निकाला गया था।
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