कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने गांव वापस लौट आए हैं। अब सरकार के सामने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 50,000 करोड़ रुपए की रोजगार गारंटी देने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगडि़या जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से की गई है। शुरुआत में इस योजना के तहत 25,000 श्रमिकों को 125 दिनों तक रोजगार प्रदान किया जाएगा।
हार जित के लिए है, चुनाव नहीं लड़ते:-
- उत्तर प्रदेश: 35 लाख से ज्यादा
- मध्यप्रदेश: 25 लाख से ज्यादा
- बिहार: 15 लाख से ज्यादा
- झारखंड: 2 लाख से ज्यादा
- राजस्थान: 10 लाख से ज्यादा
- ओडिशा: एक लाख से ज्यादा
इस काम की प्रेरणा श्रमिक साथियों से ही मिली
मैंने एक उत्तर प्रदेश की एक खबर देखी। वहां कुछ श्रमिक क्वारैंटाइन में रखे गए थे। इन्हें रंगाई-पुताई और पीओपी के काम में महारत थी। उन्होंने सोचा कि पड़े रहेंगे, इससे कुछ हुनर का इस्तेमाल करें। उन्होंने स्कूल को रंगाई-पुताई करके बढ़िया बना दिया। इसने मेरे मन को प्रेरणा दी। तभी इस योजना का आइडिया आया ।योजना के तहत पक्के घर बनेंगे, जल-जीवन मिशन को आगे बढ़ाएंगे
इसके तहत अलग-अलग गांव में कहीं गरीबों के लिए पक्के घर भी बनेंगे। कहीं शेड बनाए जाएंगे। कहीं जल-जीवन मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। कहीं जरूर है, सड़कों के निर्माण पर भी उतना ही जोर दिया जाएगा। जहां पंचायत भवन नहीं हैं, वहां पंचायत भवन भी बनाए जाएंगे। साथ-साथ इस अभियान से आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को जोड़ा जाएगा। गांव में सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। गांव में शहरों से ज्यादा इंटरनेट इंस्तेमाल हो रहा है। गांव में फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े काम भी होंगे। ये काम गांव के ही लोग करेंगे। आप लोग ही करेंगे।
कितने जिले शामिल है इसमें :-
6 राज्यों के 116 जिले। बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा के 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। इनमें करीब 88 लाख प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से लौटे हैं।
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