दोस्तों, सालों से हमारे सीमा राज्यों की पहचान और जनसांख्यिकीय संतुलन अवैध घुसपैठियों ने बिगाड़ दिया है। वोटबैंक की राजनीति में डूबी पिछली सरकारें चुप रहीं, लेकिन अब मोदी सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है।
👉 कैबिनेट की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों पर विस्तार से चर्चा की और एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया गया।
👉 यह समिति विशेष रूप से सीमा राज्यों पर फोकस करेगी, जहाँ लगातार अवैध घुसपैठ ने सुरक्षा, रोजगार, और सांस्कृतिक संतुलन पर गहरा असर डाला है।
❌ अवैध घुसपैठ केवल "शरणार्थी समस्या" नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का संकट है।
✅ मोदी सरकार का यह कदम साफ संदेश है – "भारत अब चुप नहीं बैठेगा, न वोटबैंक बचाने देगा और न ही देश की जड़ों को खोखला होने देगा!"
🔥 हिंदुस्तान अब जाग चुका है! घुसपैठिए अब नागरिकता की आड़ में बच नहीं पाएँगे।
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