अगर आपको ज्ञात हो तो कांग्रेसी नेता उदित राज एक तरफ तो पब्लिक फंड का इस्तेमाल कुंभ के मेले में किए जाने पर योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार की लगातार आलोचना कर रहे हैं. वही एक समाचार चैनल टाइम्स नाउ ने अपने खबर ने खुलासा किया है कि, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार राजस्थान में आम जनता के पैसों को मदरसों के विकास में खर्च करने जा रही है, जिसके लिए एक पूरा ढांचा भी तैयार कर दिया गया है.
आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार ने अपने प्रदेशभर के मदरसों को 14 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच एप्लीकेशन फाइल करने को कहा है. यह एप्लीकेशन मदरसों को इसलिए फाइल करने के लिए कहा गया है, ताकि वह ढांचागत विकास हेतु सरकार से राशि प्राप्त कर सकें.अगर टाइम्स नाउ की खबर की माने तो राजस्थान में कांग्रेस की नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार मदरसों के 90% खर्च उठाने वाली है जिसमें सरकार ढांचे गत तरीके से मदरसों का विकास करेगी, जबकि 10% खर्च की जिम्मेवारी मदरसों की होगी. हर मदरसे के लिए सरकार ने 15 से 25 लाख की राशि निर्धारित की है.
जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता उदित राज बहुसंख्यक आबादी के टैक्स के पैसों को उनके त्योहारों पर खर्च करने के लिए योगी सरकार को लगातार कोस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वह समुदाय जो कि टैक्स नाम मात्र के बराबर भर्ती है .... उनके लिए कांग्रेस सरकार सेकुलरिज्म के आडंबर का प्रत्यक्ष उदाहरण पेश कर रही है और मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर मजहबी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल कर रही है.
इस काम के लिए कांग्रेस सरकार ने 7 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित कर दिए थे:-
आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण का जिक्र 2019 के अपने बजट में ही कर दिया था, जिसके लिए सरकार ने पहले ही तकरीबन 7 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस समर्थित महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी महाराष्ट्र में अपने राज्य के मदरसे के शिक्षकों के वेतन के लिए धन आवंटित किया था.
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Document emerges showing Congress funding Madrassas in Rajasthan.
— TIMES NOW (@TimesNow) October 16, 2020
Details by Mohit Bhatt and Arvind. pic.twitter.com/cz41zXj6dK
इस काम के लिए कांग्रेस सरकार ने 7 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित कर दिए थे:-
आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण का जिक्र 2019 के अपने बजट में ही कर दिया था, जिसके लिए सरकार ने पहले ही तकरीबन 7 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस समर्थित महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी महाराष्ट्र में अपने राज्य के मदरसे के शिक्षकों के वेतन के लिए धन आवंटित किया था.
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