अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बरा फैसला, हुई FIR, 2 लाख से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर

आपको बता दें कि हावर्ड और एमआईटी यूनिवर्सिटी ने बुधवार को सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, यह मुकदमा सरकार के बेबुनियाद फैसले का नतीजा है। जिसमें कहा गया है कि उन विदेशी छात्रों को देश छोड़ना होगा जो अपनी साड़ी क्लासेज अभी आदेशानुसार ऑनलाइन पूरी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने इसी आदेश का हवाला देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा दायर किया है।



क्या है पूरी खबर:-
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हार्वर्ड के प्रेसिडेंट लॉरेंस एस बैकॉ ने यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को दिए गए एक मैसेज में कहा कि, " ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला बिना किसी सूचना के आधार पर दिया है।ऐसा लग रहा है मानो जैसे सरकार कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर क्लासरूम खोलने के लिए दबाव बना रही है। प्रशासन को स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर और अन्य लोगों के स्वास्थ्य की कतई ही चिंता नहीं है। साथ ही साथ लॉरेंस ने इस फैसले को सियासी करार दिया है।

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार जो भी छात्र अमेरिका में रहते हैं उनके लिए प्रशासन ने सोमवार को बड़ा फैसला दिया, जिसमें कहा गया है कि, "जिन छात्रों के क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं उन्हें अपने वतन वापस लौटना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार के इस फैसले से अमेरिका में रह रहे तकरीबन 10 लाख विदेशी छात्रों पर असर पड़ेगा। 



2 लाख भारतीय छात्र होंगे प्रभावित:-
डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से प्रभावित 10 लाख छात्रों में से तकरीबन दो लाख से ज्यादा भारतीय छात्र हैं। यहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए चीन से आते हैं। इसके बाद भारतीयों का नंबर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए F1 और एम-1 कैटेगरी का ही सरकार के तरफ से वीजा जारी किया जाता है।



3 बरे फैसले  :-
अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा चुके जिन स्टूडेंट्स की क्लासेज अभी ऑनलाइन चल रही हैं उनको अमेरिकी सरकार की तरफ से m1 या F1 पिज़्ज़ा नहीं दिया जाएगा।
वैसे छात्र जो F1 या M1 वीजा पा चुके हैं तो उन्हें इस फैसले के आधार पर अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा।
अगर ऐसे छात्र जिनके पास m1 या F1 वीजा है तो उनको अगले सेमेस्टर तक वीजा खत्म करके उनको उनके देश रिपोर्ट कर दिया जाएगा।



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