देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली में कोरोना मरीजों को होम क्वारनटीन में ना रखने के उप-राज्यपाल अनिल बैजल के फैसले को लेकर बड़ा विवाद हो गया है. दरअसल, एलजी अनिल बैजल ने बिना दिल्ली सरकार की राय लिए फैसला कर लिया कि कोरोना मरीजों को कम से कम पांच दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारनटीन में बिताने होंगे. दिल्ली सरकार ने इसे मनमाना फैसला करार दिया. साथ ही इस पर एतराज जाहिर करते हुए फैसला वापस लेने की मांग की है.
क्वारनटीन के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में जंग छिड़ गई :-
हजार से ज्यादा मामलों के कोरोना विस्फोट के बाद से आगे की लड़ाई मुश्किल हो गई है. इस बीच कोरोना मरीजों के क्वारनटीन के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में जंग छिड़ गई है. गृह मंत्रालय की सलाह के बाद एलजी ने आदेश जारी कर दिया है. जिसमें कहा गया कि अब कोरोना मरीजों को कम से कम पांच दिन सरकारी कोविड केयर सेंटर में रहना ही होगा.एलजी ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी कोविड केयर सेंटर में पांच दिन गुजारने के बाद हालत सुधरने पर ही होम आइसोलेशन की इजाजत दी जाएगी. केंद्र का मानना है कि होम आइसोलेशन की वजह से मरीजों पर नजर रखना मुश्किल होने की वजह से संक्रमण फैल रहा था.
उधर, दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस कदम पर एतराज जताया है. दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी करके इस फैसले को मनमाना करार दिया और इस पर फिर से विचार करने की मांग की है.
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