सारांश: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों पर एससी/एसटी क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि जो लोग लोकसभा चुनावों के दौरान संविधान की रक्षा करने का दिखावा कर रहे थे, वे अब इस महत्वपूर्ण आरक्षण के मुद्दे पर कुछ नहीं कह रहे हैं। इसके साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने डॉ. बीआर अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम किया। मायावती की यह टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की नीतियों और उनकी कथनी और करनी के बीच अंतर को उजागर करती है।
SC/ST क्रीमी लेयर मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी
मायावती ने एससी/एसटी क्रीमी लेयर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान की रक्षा करने का दावा करने वाले अब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह मुद्दा उन आरक्षित वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके लाभों में क्रीमी लेयर की अवधारणा के कारण कटौती की जा रही है। मायावती का यह सवाल इस बात की ओर इशारा करता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीतियों में संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय की वकालत करती है, लेकिन असल में वह इस पर काम नहीं करती।
कांग्रेस पर डॉ. अंबेडकर को हराने का आरोप
मायावती ने कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद पार्टी ने डॉ. बीआर अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर के विचारों और सामाजिक न्याय की अवधारणा को कमजोर करने की कोशिश की है। इस बयान के जरिए मायावती ने कांग्रेस के इतिहास को उजागर किया और उसे दलित और पिछड़े वर्गों के हितों के खिलाफ बताया। मायावती का यह बयान कांग्रेस की तथाकथित सामाजिक न्याय की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है और उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर करता है।
मायावती की टिप्पणी का राजनीतिक महत्व
मायावती की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एससी/एसटी क्रीमी लेयर के मुद्दे पर देश में बहस छिड़ी हुई है। उनके बयान का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों पर दबाव डालना है ताकि वे इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इसके साथ ही, मायावती ने कांग्रेस की कथनी और करनी के बीच के अंतर को भी उजागर किया है। यह बयान बसपा प्रमुख की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे वे दलित और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रही हैं। उनका यह कदम आगामी चुनावों में दलित वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है।
